ALL बिज़नेस मनोरंजन स्वास्थ्य भोपाल आलेख मध्यप्रदेश शिक्षा
मध्यप्रदेश की परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली को बंद करने केन्द्रीय मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा
June 28, 2020 • SRISHTI SHARMA • मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली को बंद करने केन्द्रीय मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा

नीमच। जिले की सीमा पर स्थापित नयागांव परिवहन चौकी पर होने बाली अवैध वसूली के खिलाफ विगत दिसम्बर, 2013 से आम आदमी पार्टी के नेता और समाजसेवी नवीन अग्रवाल अपने साथियों के साथ संघर्ष कर रहे थे। पिछले दिनों केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमने के द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को प्रेषित 16 जून 2020 के पत्र में मध्यप्रदेश की सीमाओं पर स्थापित परिवहन विभाग की चौकियों को बंद करने की बात कहीं गई है। पूर्व में भी केन्द्रीय मंत्री द्वारा 30 सितम्बर 19 को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मध्यप्रदेश की सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट एवं वाहन चालकों के साथ हो रही अभ्रदता एवं भ्रष्टाचार के संबंध का हवाला देते हुए लिखा गया था।  पत्र में कहा गया कि जीएसटी के लागू होने पर वाणिज्यकर चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। लेकिन अभी तक परिवह विभाग के द्वारा संचालित चौकियों हैं जिन पर ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन चालकों के साथ अभ्रदता कर ऐंट्री फीस के नाम पर अवैध वसूली निंरतर जारी है। साथ ही ऐंट्री फीस न देने पर जबरन मनमानी राशि के चालान बनाए जाने की शिकायतें भी मंत्रालय को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं।  केन्द्रीय सचिव  के इस पत्र में मध्यप्रदेश की परिवहन चौकियों पर गुजरने बाले वाहन चालकों से की जाने बाली ऐंट्री फीस के नाम की जाने बाली अवैध वसूली का उल्लेख किया गया है। नवीन अग्रवाल कहते हैं कि इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम और हमारे साथी उन वाहन चालकों की लड़ाई लड रहे हैं।
केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव महोदय ने मध्यप्रदेश के मुख्यसचिव इकबाल सिंह बैंस को 16 जून 2020 के पत्र में उल्लेख किया गया है केन्द्रीय सचिव के इस पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि मध्यप्रदेश की सीमाओं पर स्थापित परिवहन चौकियों पर गुजरने बाले वाहन चालकों से अवैध वसूली तो की ही जाती है साथ ही इनके साथ अभ्रदता भी की जाती है। हम और हमारे साथी इन सबको लेकर नयागांव परिवहन चौकी पर वाहन चालकों की लड़ाई तो लड ही रहे थे। वहीं उस अवैध वसूली की शिकायत समय समय पर केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं पीएमओ सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव सहित परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारियों को आँनलाइन भेजकर उनका इस अवैध वसूली की ओर दिलाते रहे हैं। तो वहीं समय समय पर इन परिवहन चौकियों पर होने बाली अवैध वसूली के खिलाफ जन आन्दोलन  भी करते रहे यही नहीं अखिल भारतीय स्तर पर इन वाहन चालकों के हितों के लिए संघर्ष करने बाली संस्थाएं एवं समाजसेवियों के साथ - साथ ज्वांइट एक्शन कमेटी के अध्ययन प्रह्लाद अग्रवाल आदि साथियों के नेतृत्व में दो अक्टूबर 2019 को नागपुर में परिवहन चौकियों पर होने बाली इस तरह की अवैध वसूली को रोकने के देशभर के समाजसेवियों की दो दिवसीय बैठक सम्पन्न हुई।इसके साथ इसी दौरान सीवनी जिले की सीमा पर स्थापित खवसा परिवहन चौकी पर कमेटी के सदस्यों के द्वारा वाहन चालकों की समस्याओं से अवगत होने के लिए चौकी पर जाकर सम्पर्क किया गया चौकी पर मौजूद वाहन चालकों ने उनके परिवहन के दौरान आने बाली सदस्यों साथ - साथ मध्यप्रदेश की सीमाओं पर स्थापित परिवहन चौकियों पर होने बाली अवैध वसूली की  समस्याओं से ज्वांइट एक्शन कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया इसी दौरान कमेटी के सदस्यों के सामने चौकी के अधिकारियों द्वारा उसके वाहन के कागजात जब्त करने और वाहन चालक द्वारा कागजात मांगने पर यह कहा जारहा कि वह खो गए हैं। जिसकी शिकायत परिवहन आयुक्त से सम्पर्क कर कमेटी के सदस्य द्वारा जानकारी देने के चन्द्र मिनिट बाद मिल जाने की घटना से यह जानकारी से सदस्य अवगत हुए कि चौकियों पर वाहन चालकों को इस तरह से भी परेशान किया जाता है। यही नहीं ज्वांइट एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना भी देकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी कलेक्टर भोपाल के माध्यम से सौपकर इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई। नवीन अग्रवाल का कहना है कि वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर किए जारहे लम्बे संघर्ष के बाद केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यसचिव को लिखे गए पत्र के बाद यह उम्मीद करता हूं कि पूर्व ..की तरह पुनः मध्यप्रदेश की परिवहन चौकियों पर होने बाली अवैध वसूली पर रोक लगेगी। यही नहीं हमारी इस संघर्ष यात्रा में जिसके चलते वाहन चालकों के साथ परिवहन चौकियों पर होने बाले अभ्रदता और लठैतों की दम पर की जाने अवैध वसूली के खिलाफ की लड़ाई में हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हमारा साथ ही नहीं दिया बल्कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के माध्यम सेअपने अपने तरीके सहयोग कर हमें उत्साहित किया जहां हमारे रीगा जिले की मऊगंज विधानसभा के विधायक प्रदीप पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं जिनकी रोजी रोटी वाहन के इस कारोबार से जुड़ी हुई है उन रीवा की सीमा पर स्थापित हनुमना परिवहन चौकी पर होने बाली आए दिन अवैध वसूली से जूझना पता है उन अपने वाहन चालकों की समस्या के खिलाफ हनुमना चौकी पर जाकर जिला प्रशासन के अधिकारी को बुलाकर अवैध वसूली में उपयोग किए जाने बाले स्टीकर आदि दस्तावेज जब्त कराए मगर अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में सौपने के बाद भी वही हाल हुआ जो अगस्त 2015 में तत्कालीन नीमच कलेक्टर नंदकुमार् जी द्वारा तत्कालीन तहसीलदार जावद से नयागांव परिवहन चौकी की जांच करने के बाद उनके द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न अधिकारियों को भेजने के बाद हुआ वैसा ही विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा हनुमना चौथी पर जब्त दस्तावेज के प्रति रीवा के अधिकारी ने किया। यही नहीं भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल के साथ ही मेरे और हमारे साथियों की तरह झूठी रिपोर्ट धान में दर्ज कराकर उनकी आबाज बंद करने का भी काम किया गया। हमारे इस संघर्ष में हमें तत्कालीन नेताप्रतिक्ष गोपाल भार्गव एवं नीमच जिले की मनासा विधायक अनिरुद्ध (माधव) मारू का भी अथक सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने परिवहन चौकियों पर व्याप्त अनिमताओं से संबंधित सबाल उठाकर विभाग की कार्यशैली को उजागर किया।